चुनाव आयोग अन्यायपूर्ण निर्णय लेना बंद करे- रघु ठाकुर
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। भारत के चुनाव आयुक्त महोदय पंजीकृत और वैचारिक पार्टियों के खिलाफ झूठ आरोप और अन्यायपूर्ण निर्णय लेना बंद करें।
इस आशय की मांग प्रसिद्ध सोशलिस्ट राजनेता व लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक रघु ठाकुर ने की है।
रघु ठाकुर के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने नियमानुसार बिहार चुनाव में अपने छह प्रत्याशियों के लिए एक चिह्न की मांग चुनाव आयोग में की थी और तत्संबंधी पत्र 22 सितंबर 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जमा किया था।
चुनाव आयोग का 3 अक्टूबर 2025 को भेजा गया जो उत्तर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में कल 6 अक्टूबर को प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि पार्टी ने पिछले तीन वर्ष के एन्युअल आडिटेड एकाउंट और पिछले दो चुनावों के खर्च का विवरण जमा नहीं किया। जबकि पार्टी ने ये सभी कागजात चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्त कार्यालय तथा मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली कार्यालय में विधिवत जमा किए हैं जिसकी प्राप्ति की प्रति पार्टी के पास है।
दूसरा आधार यह कहा गया है कि पार्टी ने पांच प्रतिशत प्रत्याशी लड़ाने का शपथ पत्र नहीं दिया। जब पार्टी मात्र छह प्रत्याशी ही लड़ा रही है तो झूठा प्रमाण – पत्र क्यों दे? चुनाव आयोग ऐसी बाध्यता क्यों लादना चाहता है।
चुनाव आयोग की छोटी व वैचारिक पार्टी के प्रति दुर्भावना इसी से प्रकट हो जाती है कि उनके कार्यालय में जमा किए गये दस्तावेज के बावजूद यह आरोप लगाया कि कागजात जमा नहीं किए गए।
22 सितम्बर 2025 के पार्टी के पत्र का उत्तर 11 दिन बाद दिया गया जो 4- 5 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से 6 अक्टूबर को मिला। इसी दिन चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा हुई।
ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग वैचारिक पार्टियों को समाप्त करना चाहता है ताकि देश दो दलों में बंटा रहे। यह भारतीय संविधान के अनुसार हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
पार्टी निर्वाचन आयोग से मांग करती है –
- पार्टी के प्रत्याशियों को समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दे।
- जिन अधिकारियों ने यह गलत जानकारी चुनाव आयोग को दी है और यह असत्य पत्र भेजा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करे।
अन्यथा पार्टी न्यायपालिका में दस्तक देने को बाध्य होगी।
