लाखों उपभोक्ता को नहीं मिल रहा राशन, मंत्री दयालदास बघेल बोले- ई-केवाईसी करवाए फिर मिलेगा लाभ
विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राशन नहीं मिलने का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में विधायक दिलीप लहरिया ने इस मुद्दे को उठाया। जवाब में मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वो राशन दुकान ही नहीं आ रहे हैं। साथ ही बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया कैसे घर बैठे की जा सकती है। इस पर विपक्ष ने कहा कि कई लोगों के अंगूठे के निशान नहीं है। नेटवर्क की समस्या है। उनके लिए क्या करेंगे? इस पर मंत्री ने फिर कहा कि वे राशन लेने नहीं आते हैं। विपक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया।
मंत्री बोले— केवाईसी अपडेट होने के बाद मिलेगा राशन
प्रश्नकाल में विधायक लहरिया ने पूछा कि बिलासपुर जिले में ई-केवायसी अपडेट न होने से फरवरी 2026 से कितने कार्डधारकों का राशन रोका गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि 1 लाख 43 हजार लोगों का केवाइसी नहीं हो पाया है। इस पर विधायक ने कहा कि केवाईसी के नाम पर कब तक गरीबों का राशन रोका जाएगा। केवाईसी के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं। इस पर मंत्री ने कहा कि केवाईसी अपडेट होने के बाद राशन मिलेगा। राशन दुकानों में केवाईसी अपडेट के लिए मशीन लगी हुई है। ये लोग राशन दुकान ही नहीं जाते हैं।
30 लाख लोगों का केवाईसी नहीं
विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि खाद्य मंत्री बार-बार कहते रहे, अपडेट कर लें, राशन मिलने लगेगा। केवाईसी अपडेट होने पर बीते महीने का राशन देंगे क्या? मंत्री बघेल ने कहा कि ये राशन लेने जाते ही नहीं हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में 30 लाख लोगों का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे कार्डधारकों के लिए क्या व्यवस्था कर रही सरकार। इस पर मंत्री ने कहा, ये लोग राशन दुकान जाकर पीओएस मशीन या मेरा केवाईसी ऐप डाउनलोड करके भी अपडेट कर सकते हैं। इससे असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
श्रम निरीक्षक मरकाम निलंबित
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर जिला जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल, विधानसभा में विधायक बालेश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण के जरिए प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में अनियमितता किए जाने का मुद्दा उठाया था।
बजट के अनुसार आंगनबाड़ी में व्यवस्था
प्रश्नकाल में विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर संभाग में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत सुविधा का मुद्दा उठाया। इसके लिखित उत्तर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बस्तर संभाग में 2209 केंद्र भवनहीन, 962 भवन जर्जर 6431 केंद्र में पेयजल व 5632 में शौचालय उपलब्ध है। विधायक ने पूछा कि भवन निर्माण कब तक होगा। इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने टिप्पणी की तो विपक्ष ने कहा कि आपके 17 साल के कार्यकाल में भवन नहीं बने। मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि बजट की उपलब्धता के आधार पर भवनों का निर्माण और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
