New Year 2025: नए साल में 7 नए नियम… कहीं राहत तो कहीं जेब पर पड़ेगा सीधा असर
नया साल शुरू होने में पांच दिन रह गए हैं। एक जनवरी, 2025 से कई नियमों में बदलाव हो रहा है, जिनका संबंध सीधे आपके घर और जेब से है। नए साल में पेंशन निकालने के लिए नियमों में बदलाव होगा तो जीएसटी पोर्टल में भी बदलाव किए जा रहे हैं। एफडी और शेयर बाजार के नियम भी बदल जाएंगे।
शेयर मार्केट का नियम भी बदलेगा
फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेंसेक्स, सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव होगा। अब यह शुक्रवार की जगह मंगलवार को होगी। तिमाही व छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी।
यूपीआई 123पे से 10 हजार तक भुगतान
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123पे की शुरुआत की थी। नए साल में इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाते हुए 5,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दी गई है। इससे छोटे दुकानदारों को फायदा मिलेगा।
जीएसटी पोर्टल पर कड़ी सुरक्षा
नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) अनिवार्य होगा। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी हो जाएगी। वहीं, 180 से अधिक पुराने कारोबारी लेन-देन के लिए ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) तैयार नहीं किए जा सकेंगे।
किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन
नए साल में ईपीएफओ पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रहा है। पेंशनर्स पेंशन राशि किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। नई प्रणाली से देशभर के 78 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
एफडी व एनबीएफसी के नियमों में बदलाव
आरबीआई ने 1 जनवरी से एनबीएफसी और एचएफसी के साथ एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का निश्चित प्रतिशत रखने, डिपॉजिट का बीमा कराने व आपातकालीन स्थिति डिपॉजिट वापस करने के नियम बदलेंगे।
किसानों को बिना गारंटी 2 लाख लोन
नए साल में किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। एक जनवरी से किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। बीते दिनों आरबीआई ने बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया। पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपए थी।
अमरीका के वीजा आवेदकों को राहत
अमरीकी दूतावास भारतीय गैर-अप्रवासी वीजा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देगा। अतिरिक्त पुनर्निर्धारण के लिए पुन: आवेदन और भुगतान करना होगा। थाईलैंड के लिए ई-वीजा की सुविधा भी शुरू होगी।
