छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 62 हजार 870 रुपए हुई, वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण

रायपुर. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट से पहले विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें राज्य की जीएसडीपी स्थिर भावों पर वर्ष 2023-24 में 3 लाख 6 हजार 712 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 3 लाख 29 हजार 752 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। वहीं प्रचालित भावों में विकास दर 10.89 फीसदी होने का अनुमान है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 9.37 फीसदी की वृद्धि हुई है।
इससे प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 48 हजार 922 रुपए से बढ़कर 1 लाख 62 हजार 870 हो गई है। जबकि भारत के प्रति व्यक्ति की आय में 8.66 फीसदी की ही वृद्धि दर्ज हुई थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देती है। वित्त मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रगति उत्साहजनक है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। साथ ही, राज्य की कैपिटल इनकम में भी वृद्धि देखी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के अलावा उद्योग में अच्छी ग्रोथ हुई है। हालांकि सेवाएं क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है।
ऐसा है क्षेत्रवार योगदान : वित्त मंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ ने 2024-25 में 7.51 फीसदी की विकास दर हासिल की, जो राष्ट्रीय औसत 6.37 फीसदी से अधिक है। कृषि में 16.80 फीसदी, उद्योग में 47.90 फीसदी और सेवा में 35.30 फीसदी क्षेत्रों में राज्य का विशिष्ट योगदान आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में भी राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हमारी सरकार ने 5 साल में जीडीपी को दो गुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें निवेश आकर्षित करने, पर्यटन-हैल्थकेयर को बढ़ावा देने व वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर जोर दिया जा रहा है।