महिलाओं के लिए साय सरकार ने खोला खजाना, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आज विधानसभा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महतारी वंदन योजना समेत अन्य विभागों के लिए कई बड़े ऐलान किए…
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही लखपति दीदी के लक्ष्य को बढ़ाया है। मंत्री ने योजना का बजटीय प्रावधान की राशि 3000 करोड से बढ़ाकर 5500 करोड़ किया है। योजना की राशि बढ़ने से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में जो नए हितग्राही है उनके लिए भी आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने इसके अलावा बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओं के तहत 5 करोड़, वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बजट भाषण
मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी अंतर्गत, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में 3000 करोड का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5500 करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है। महतारी वदन योजना ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया है। लाखों बहनें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के द्वार खुलें हैं। सबसे बड़ी बात बहनों का परिवार के भीतर भी सम्मान बढ़ा है। सारंगढ़ के दानसरा गांव में बहनें महतारी वंदन के पैसे से राममंदिर का निर्माण कर रही है। इस तरह के उदाहरण हमें असीम ऊर्जा से भर देते है।
अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने रेडी-टू-ईट पोषाहार का काम हमारी माताओं-बहनों से छीनकर कुछ ठेकेदारों के हवाले कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस अन्याय को ठीक करते हुए पुनः रेडी-टू-ईट का कार्य महिला स्व सहायता समूह को देना प्रारंभ कर दिया है।
हमारे द्वारा प्रदेश में अभी तक 74,000 समूह सदस्यों को अलग-अलग गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाया गया है। हमने अगले तीन वर्षों में 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
अध्यक्ष महोदय, कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड का प्रावधान है।
बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओं के तहत 5 करोड़
वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड
शहरी क्षेत्रों में 150 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाडी भवन निर्माण के लिए 42 करोड़
नवीन 7 परियोजना कार्यालय के लिए 3.16 करोड का बजटीय प्रावधान रखा गया है।
