छत्तीसगढ़ के बजट में इन कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, टूटी उम्मीदें, आंदोलन की दी चेतावनी
प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ गए है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक और अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं की है, जिसे लेकर अब नाराजगी सामने आ रही है..
राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामंत्री अश्वनी चेलक ने कहा कि बजट कर्मचारियों के लिए उम्मीद जगा रहा है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को राहत मिल रही है, लेकिन पेंशनरों के लिए सरकार ने डीआर को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। चेलक ने राज्य सरकार से तत्काल मध्यप्रदेश सरकार को पत्र भेजकर पेंशनरों के लिए डीआर बढ़ोतरी की मांग की है, ताकि पेंशनरों को बकाया जल्द मिल सके।
इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों को थोड़ी राहत रही, क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई, अब यह 53% तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने इस वृद्धि का स्वागत किया।
शिक्षक और अनियमित कर्मचारियों में निराशा
शालेय शिक्षक संघ ने बजट को उनके लिए निराशाजनक बताया। संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि शिक्षकों को पुरानी सेवा गणना, वेतन विसंगति, कैशलेस चिकित्सा और पूर्ण पेंशन जैसी लंबित मांगों के समाधान की उमीद थी, लेकिन बजट में इन मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों की भी उम्मीदें टूट गईं। उनके नियमितीकरण, स्थायीकरण और न्यूनतम वेतन की मांगों पर खास ध्यान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने इसे कर्मचारियों के साथ छलावा बताया और 13 अप्रैल को धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
महंगाई भत्ते की घोषणा का स्वागत
वित्त मंत्री द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा का छत्तीसगढ़ व्यायाता संघ ने स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा और प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला ने इसे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील कदम बताया। हालांकि, उन्होंने महंगाई भत्ता लंबित तिथि से देने की मांग की और बकाया एरियर्स, अवकाश नकदीकरण 300 दिन करने जैसी अन्य लंबित समस्याओं का समाधान करने की अपील की। संघ ने उम्मीद जताई है कि साय सरकार इन समस्याओं का समाधान करेगी।
