Chhattisgarh News: देश के टॉप राज्यों में चमका छत्तीसगढ़, औद्योगिक राज्यों हरियाणा-तेलंगाना की कतार में पंहुचा
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस) 2025 रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को लैंडलॉक्ड स्टेट्स श्रेणी में हाई परफॉर्मर के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दी गई यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद अग्रणी औद्योगिक राज्यों हरियाणा व तेलंगाना की कतार में अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है।
Chhattisgarh News: इन मानकों पर हुआ मूल्यांकन
मुख्यमंत्री ने बताया कि एलईएडीएस फ्रेमवर्क के तहत राज्यों का मूल्यांकन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं, नियामक व्यवस्था और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स प्रणाली जैसे कई महत्वपूर्ण मानकों पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ को हाई परफॉर्मर श्रेणी में शामिल किया जाना इस बात का संकेत है कि राज्य में वस्तुओं की आवाजाही अधिक सुगम हुई है, औद्योगिक दक्षता बढ़ी है और सप्लाई चेन प्रणाली मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बेहतर बुनियादी ढांचे, मजबूत औद्योगिक कनेक्टिविटी और निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह सम्मान राज्य के सुशासन, नीतिगत सुधारों और तेज विकास का प्रमाण है। इस उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ अब हरियाणा और तेलंगाना जैसे स्थापित औद्योगिक राज्यों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।
रायपुर के लिए सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान
मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर के लिए ‘सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान’ भी तैयार किया गया है ताकि माल परिवहन को बेहतर बनाया जा सके, ट्रैफिक और भीड़भाड़ कम हो तथा शहर का योजनाबद्ध विस्तार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राज्य सरकार ने बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और मूल्यांकन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय एवं राज्य मास्टर प्लान पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया है।
ईज ऑफ डुइंग बिजनेस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए राज्य में वनक्लिक सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से सभी जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। इससे निवेशकों को बेहतर सुविधा मिल रही है और उद्यो गों को तेजी से स्वीकृति मिल रही है। राज्य सरकार ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) को भी अपनाया है, जिससे तकनीक आधारित, एकीकृत और डेटा आधारित लॉजिस्टिक्स प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है।
