DA Hike: दिवाली से पहले साय सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी
दिवाली त्योहार से पहले साय सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में दीपावली के पूर्व बड़ा निर्णय लेते हुए हमने उनके मंहगाई भत्ता को 46% से बढ़ाकर 50% किए जाने का निर्णय लिया है। हम सबको साथ लेकर सबका विकास करने की अपनी नीति पर अटल हैं। हमारे कर्मचारी परिवार को हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं!
आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। साय सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने आज महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया हैं। आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों के डीए 46% से बढ़कर 50% हो गए हैं।
बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे। वहीं दिवाली त्योहार से पहले साय सरकार ने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री साय ने बड़ी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर कर्मचारियों को दी खुशखबरी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। जिसमें सीएम साय ने लिखा है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में दीपावली के पूर्व बड़ा निर्णय लेते हुए हमने उनके मंहगाई भत्ता को 46% से बढ़ाकर 50% किए जाने का निर्णय लिया है। हम सबको साथ लेकर सबका विकास करने की अपनी नीति पर अटल हैं। हमारे कर्मचारी परिवार को हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं!
चल रही कैबिनेट की बैठक
दिवाली से पहले आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में धान-मक्का खरीदी, राज्योत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा होने के आसार है। बताया जा रहा है कि सरकार धान खरीदी की तारीखों का ऐलान कर सकती है। कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट की उप समिति ने भेजा था। इसके अलावा धान खरीदी के लिए कर्ज लेने को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है। इसके अलावा नई उद्योग नीति, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एकसाथ करवाने और राज्योत्सव को लेकर मुहर लगने की संभावना है।
