50% ट्रंप टैरिफ लागू… दांव पर हैं $48 अरब, इन 12 सेक्टर्स पर दिखेगा सबसे बड़ा असर!
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आज से लागू हो रहा है. इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा US Tariff झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो जाएगा, जो 50% है. दो चरणों में घोषित अमेरिका का ये टैरिफ भारत के लगभग दो-तिहाई वस्तु व्यापार को कवर करते हैं, जो इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. इससे खासतौर पर 12 प्रमुख सेक्टर्स पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है और इसे लेकर क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil) ने भी बड़ी चेतावनी दी है.
48 अरब डॉलर के निर्यात पर खतरा
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए 50% हाई टैरिफ से 48 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के भारतीय निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय सामानों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है. ये टैरिफ भारत पर दो चरणों में लागू हो रहा है. दरअसल, 25% टैरिफ जुलाई में घोषित किया गया था, लेकिन फिर इसी अगस्त महीने में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का ऐलान ट्रंप की ओर से किया गया था. ये अतिरिक्त टैरिफ कथित तौर पर जुर्माने की तरह लगाया गया और ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, भारत द्वारा रूसी तेल और हथियारों के निरंतर आयात के जवाब में ये टैरिफ जड़ा गया है।
हालांकि, कुछ सेक्टरों को ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल राहत मिली हुई है, जिनमें कुछ कैटेगरी की बात करें, तो ये फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% हैं और अब भी Tariff Free हैं. जबकि भारत के अधिकांश निर्यात पर अब 50% शुल्क लागू होगा, जिससे निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में काफी हद तक चुनौतियां बढ़ जाएंगी।
निर्यात में आ सकती है 70% गिरावट
भारत में तिरुपुर, नोएडा, सूरत, विशाखापत्तनम और जोधपुर जैसे उत्पादन केंद्रों पर पहले से ही Trump Tariff का असर दिख रहा है और इससे प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहीं क्रिसिल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि कुछ सामानों की निर्यात मात्रा में 70% तक की भारी कमी आ सकती है और इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का अमेरिका को निर्यात 43% तक गिर सकता है।
भारत के निर्यात में गिरावट से वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और मैक्सिको जैसे प्रतिस्पर्धी देश फायदे में पहुंच सकते हैं, जिनपर भारत की तुलना में काफी कम टैरिफ लगा है. ये देश भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई के जरिए अमेरिकी बाजार में पैठ बना सकते हैं.
टैरिफ से निपटने की भारत की तैयारी
अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने भी कमर कसी है और रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन पर काम कर रही है. इसके तहत व्यापार वित्त और ऋण पहुंच, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए GST में बदलाव, SEZ में सुधार, ‘ब्रांड इंडिया’ के तहत ग्लोबल ई-कॉमर्स और वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देना शामिल है.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से इनकार किया, लेकिन दो टूक कहा है कि भारत निर्यातकों और नौकरियों की रक्षा के लिए हर उपलब्ध साधन (नीतिगत, राजकोषीय और कूटनीतिक) का इस्तेमाल करेगा. इस बीच भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) में तेजी ला रहा है.
